मुंबई मनपा की बड़ी कार्रवाई। आग से बचाव सुरक्षा उपायों की कमी के कारण मुंबई के 17 मॉल को नोटिस जारी किया  

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका के बॉम्बे फायर ब्रिगेड ने 26 मई से 30 मई तक मुंबई के 68 मॉल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में पाया गया कि 48 मॉल्स में आग से बचाव और सुरक्षा उपाय पूरे किये गये थे. इसलिए अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर 17 मॉल प्रबंधनों को नोटिस जारी किया गया है। 3 जून को मलाड पश्चिम के एक मॉल में आग लगने की घटना हुई, जो अधिसूचित मॉल में से एक है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड ने उक्त मॉल को असुरक्षित घोषित कर दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मुंबई मनपा के आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी, ​​अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अमित सैनी और उपायुक्त (वित्त) प्रशांत गायकवाड़ ने मुंबई फायर ब्रिगेड को मनपा की सीमा के भीतर मॉल का आपातकालीन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जिसके अनुसार मुंबई फायर ब्रिगेड की एक विशेष टीम ने 26 मई से 30 मई तक मुंबई के विभिन्न 68 मॉल का औचक निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि कुल 68 मॉल में से 48 मॉल में आग से बचाव के उपाय और सुरक्षा पूरी की गई। इसमें पाया गया कि 17 मॉल प्रबंधनों ने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया. इसलिए, इन 17 मॉल्स को महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय 2006 के तहत 30 दिनों की अवधि देते हुए कार्रवाई नोटिस जारी किए गए हैं। इन 30 दिनों के भीतर पाई गई त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा गया है। इस बीच, इन 17 मॉलों में से मलाड वेस्ट स्थित मेसर्स द मॉल को पिछले सप्ताह मिली त्रुटियों को सुधारने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, 3 जून को उसी मॉल में आग लगने की घटना घटी। इसे गंभीरता से लेते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड ने उक्त मॉल को असुरक्षित घोषित कर दिया है और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में मुंबई फायर ब्रिगेड ने महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय 2006 के तहत जारी फायर एक्ट नोटिस को रद्द करने और मॉल को तुरंत असुरक्षित घोषित करने के लिए जोरदार कार्रवाई की है। साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने पर मॉल प्रबंधन ने नया नोटिस जारी किया है. उक्त मॉल का बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष सावंत ने कहा कि मलाड पुलिस स्टेशन के माध्यम से उक्त मॉल को खाली कराने और आरोप पत्र दायर कर मामले को न्याय के सामने ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.